ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਨੋ-ਰਿਲੀਜ਼ ਖੇਤਰ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਮਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਸ਼ਰਮ ਘਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
