ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁੜ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁੜ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
