NEET-UG ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
NEET-UG ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NEET-UG ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ NEET-UG ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
NTA ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ 22 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ NTA ਦੀ ਨਜ਼ਰ
NTA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “PAPER LEAKED DETT”, “Re-NEET 2026” ਅਤੇ “Private Mafia” ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਜਾਅਲੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। NTA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
