ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
