ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
