ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 21 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
