ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
