SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ FIR ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹303.92 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ₹248.11 ਕਰੋੜ ਕਢਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2020 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਦਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
