ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
DCs ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ED ਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਈਲ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.46 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
3.65 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਲ੍ਹ
RTI ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 3.65 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55,318 ਵਿਅਕਤੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 235 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 199 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 7,000 ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਰੋਕੀ
ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
