ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, DA-OPS ਤੋਂ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, DA, OPS ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਤੋਂ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ BJP ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ FIR ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚੁੱਕਿਆ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤਨਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DA ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ DA ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
OPS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ OPS ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ED ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ED ਰੇਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, DA ਅਤੇ OPS ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ED ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
