ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ CBSE ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ NCERT ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, CBSE ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ NCERT ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਨੋਨੀਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
