ਹਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(d) ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
