ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਰਹੂਮ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/