ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੈਅ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
