ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਰ’
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰ ਵਸੂਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਰ’ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰ ਵਸੂਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਤਰਨਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਹੰਗ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰ”
ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰ’ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1975 ਦੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਧਾ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਜੀਪ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ, 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 110 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 720 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪਾਂ ਲਈ ਕਰ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 130 ਤੋਂ 170 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ 900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਜਾਂ ਜੀਪ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ, 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 130 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।
