ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਓਏਟੀ (OOAT) ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਓਏਟੀ (OOAT) ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35,449 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,768 ਕੈਦੀ ਓਓਏਟੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 767 ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 ਕੈਦੀ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਓਏਟੀ ਜਾਂ ਓਪੀਔਡ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 35,449 ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 15,768 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
