ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
