ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ
ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੰਡਨੀਯ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਾਹਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੰਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
