ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
NGO ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫ਼ਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੂਮਿੰਗ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸਕਰੀ, ਸਾਈਬਰ-ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
