ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸਦ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *