ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: NSA ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: NSA ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ 22 ਅਧੀਨ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *