Telegram ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਪਾਇਰੇਟਡ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Telegram ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਇਰੇਟਡ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ OTT ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3,142 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3,142 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
IT ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ Telegram ਅਤੇ Signal ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ, ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
