PSPCL ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਸਿਰਦਰਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ

22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਸਏਪੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਕਲਾਊਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੰਗਲ ਬਿਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ (ਐੱਸਬੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਈ-ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ-1 ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ-2 ਦੇ ਅਧੀਨ 9.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ 92,643 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐੱਨ-ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਬਿਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਐੱਨ-ਕੋਡ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਐੱਨ-ਕੋਡ ਬਿਲਿੰਗ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਜੋੜ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/