oLA ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ MDR? RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ (ToLA) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2026 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ—ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ (EIF) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

UPI ‘ਤੇ MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ MDR ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

RBI ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

MDR ਫ਼ੀਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। RBI ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/