ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਟਾਲੀ, 24 ਘੰਟੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੇਅਰਟੇਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਮ 2013 ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੇਅਰਟੇਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਮ 2013 ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 85 ਸਾਲਾ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
