ਪੈਕਟਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੈਕਟਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਧ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ FSSAI ਵੱਲੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਧ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ FSSAI ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਚਾਹਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੇਬਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
