ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੀਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/