ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਚਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 129ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ, 2023 ਵਿੱਚ 9.44 ਕਰੋੜ, 2024 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ, 2025 ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਓਓਟੀ (OOT) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਐਡੀਕਟਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੈਧ ਪਰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਵਰਗੀ ਦਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ: ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬੈੱਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/