25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
1993 ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 257 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਡਾ (TADA) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਏਐਨਆਈ (ANI) ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਲੇਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਤਾਏ 11 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੱਟੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
CBI ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 16.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1993 ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨਾਸਿਕ ਰੋਡ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
