ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋੋਰਟ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ

ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਢੇ ਗਏ “ਸੰਸਦ ਚਲੋ” ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *