ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਈਡ੍ਰੈਂਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਹਾਲੀਆ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸਨ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/