‘ਕੀ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ 3000-4500 ਰੁਪਏ?’ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੋਰਡ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਕਟ, 1996 ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/