ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰੁਥ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (Punjab Truth, Accountability and Reconciliation Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ‘ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
