Zee5 ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ Zee5 ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ Zee5 ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ Zee5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Zee5 ਨੇ ਸਿਰਫ਼ “ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਰਹੂਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/