‘ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ?’; ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ DMK ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?

ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ. ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/