ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮੰਗੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 81 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
