ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: 50% ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 272 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 815 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 815 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
