ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ Baltej Pannu ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ Sukhpal Singh Khaira ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ Baltej Pannu ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ, ਕਨਿਸ਼ਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ੬ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
