ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
