ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Personality Rights) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/