ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮਾਨਸਾ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਸੀਜੇਐਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
