ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ:
🔹 ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ
• 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
• 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
🔹 ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
• 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
• 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ
🔹 ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
• ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ
🔹 ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ
• 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
• 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
