ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੂਟੀ ਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ
ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡੀਏ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਾਲਪਨਿਕ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗਣਨਾ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
