ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ VB-G RAM G ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @2047” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ–ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (VB-G RAM G) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ VB-G RAM G ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪੁਲੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ 95,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
