ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਜੀਬ ਕਾਰਨਾਮਾ: ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਲਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੌਕਾਉਂਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 29 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ
ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਅਸਪਸ਼ਟ, ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜਣ ਵਾਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
