ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ “ਨਸ਼ਾ ਏਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 82 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10,673 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋੜ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 82 ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
