ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਕਟਬੰਦ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ, ਖੰਡ, ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਟ ਲੇਬਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘3S ਐਂਡ ਅਵਰ ਹੈਲਥ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕਟਬੰਦ ਜੰਕ ਫੂਡ ’ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
