ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 2600 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
