ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ’ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ-ਸਟੇਟ’ ਜਾਂ ‘ਐਂਟੀ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
