ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਕੀ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
